रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन से यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधा-रेलवे बोर्ड चेयरमैन
विनोद कुमार यादव ने कहा कि केवल भारतीय रेल के अधिकारियों को ही सीईओ पद के लिए योग्य माना जाएगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को सीईओ नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेल के अधिकारियों के करियर में किसी प्रकार का नुकसान न होने का भरोसा दिया गया है। इस नए पुनर्गठित सेवा में भारतीय रेल के किसी अधिकारी को नुकसान नहीं होगा। महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को सर्वोच्च स्तर का विकल्प देना वास्तव में उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय बेहतर होगा और तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे। इससे रेलवे बोर्ड नीति निर्माण, रणनीतिक योजना निर्माण और जोनल रेलवे के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
चेयरमेन ने कहा कि भारतीय रेल की प्राथमिकता अवसंरचना को बेहतर बनाना और अड़चनों को दूर करना है। भारतीय रेल ने कोलकाता-दिल्ली और दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें आशा है कि 2021 तक समर्पित फ्रेट कोरिडोर की 3000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में भारतीय रेल के पास सभी फ्रेट मार्गों पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर होंगे। भारतीय रेल ने मांग के आधार पर ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीपीपी मोड के आधार पर रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे।
पिछले पांच वर्षों में रेलवे का निवेश 3 से 4 गुना बढ़ा है और परियोजनाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटा गया है। इससे अवसंरचना के उन्नयन में तेजी आएगी। भारतीय रेल ने उच्च विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए तेज एवं आपसी समन्वय के आधार पर निर्णय लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
